ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ। ਓਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪੇਚੀਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਜਾਨਾਂ- ਅਦਾਲਤ
NEXT STORY 
