ਖੰਨਾ(ਸੁਨੀਲ, ਅਨਮੋਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਡੀ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ।
ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇਖਣ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ।
ਬਾਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਸੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ।
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਖੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪੂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਲੋਂ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਲਸੰਸਿੰਗ/ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 2003 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ।
ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
