ਜਲੰਧਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਵਸ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY