ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੇਗੀ ਖੇਡ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਰਾਕਟਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਫ. ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, 1.30 ਕਰੋੜ MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ‘ਪੂੰਜੀ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕੀਮਤ ਅਾਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਇਕ ਵਸਤੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ’ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਸਮਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ADR ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ

ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਆਵਾਨ ਪੁੰਡਿਰ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਆਵਾਨ ਪੁੰਡਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਬਜਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਤੰਵਰ ਨੇ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ