ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 600-700 ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਵਾਮ(ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ 'ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਨਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, 1911 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1948 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
