ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 10000 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੈਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਚਨਾ ਸੇਠੀ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼—
* ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ?
— ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੈਕਡ, ਲੇਬਰਡ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲਕ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?
— ਯਕੀਨਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਪਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
w ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
* ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ?
— ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ?
— ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ?
— ਦੋਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
* ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਘੱਟ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?
— ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੂ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੈ।
* ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ?
— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਸੈਸੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵੀ ਅਸੈਸੀਬਿਲਟੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
— ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ?
— ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੀਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
NEXT STORY 
