ਫਰੀਦਕੋਟ (ਜਗਤਾਰ ਦੁਸਾਂਝ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੱਲੇਵਾਲਾ) 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਖਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਉਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਦਮ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਧਾਰ ਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
