ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਘੱਟ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪੈਸੇ ਤਕ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 0-150, 151-400 ਤੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਝਾਅ
ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਟਵਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
NEXT STORY