ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿੱਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਫੀਮੇਲ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮਸ' ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਮਾਰਚ, 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ
NEXT STORY 
