ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਜੇ) - ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 25 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਬਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸ, ਜਿਸਦਾ ਜਿਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜਾਇਸਵਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨਕ੍ਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
...ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕ੍ਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੈਕਟਰ-22 'ਚ ਕਿਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੇਲਿੰਗ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ-22 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨ
ਸੈਕਟਰ-23 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਾਰਡਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਜਿਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਰਡਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 41, 43, 45, 46 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਲੁੱਟੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
NEXT STORY