ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਟਰ-ਕੰਟਰੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੇ ਸਟੈਪ ਪੇਰੈਂਟ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਸ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਸਤ, ਦੇਰ ਰਾਤ 2 ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਭਾਣਾ
ਨਿਯਮ 55-ਏ ਤੇ 57-ਏ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਧ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਤੱਤਕਾਲ ਜਾਂਚ (ਨਿਯਮ 55-ਏ ਅਤੇ 57-ਏ) ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਰੀ, ਨਿਊਜਰਸੀ ’ਚ 1.17 ਕਰੋੜ ’ਚ ਵਿਕੀਆਂ 9 ਆਈਟਮਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ 7,939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
