ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ)–ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ 21 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪੁਲਸ ’ਚ ਹੋਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਫਤਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਗੋ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਿੜੇ, ਲੱਥੀਆਂ ਪੱਗਾਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਚਲਾ 'ਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
