ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 304 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਬੰਧਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦਿਖ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ 8 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਮਤਲੱਬ
ਵਿਵਸਥਾ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ : ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੋ ‘ਮਾਲਾਮਾਲ’, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਿਵਸਥਾ : ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਯਤ ਕਰੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ
ਵਿਵਸਥਾ : ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਸ ’ਚ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ‘ਬੈਂਸ’ ਭਰਾ
ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਵਿਵਸਥਾ : ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਉਸ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਐੱਫ.ਏ.ਕਿਊ. ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿਵਸਥਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ-9 ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਕਿਸਾਨ’
ਨੋਟਿਸ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ
ਵਿਵਸਥਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ
ਵਿਵਸਥਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕ ਫੀਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ/ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖ਼ੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ
ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਣਾ ਅਪਰਾਧ
ਵਿਵਸਥਾ : ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਣ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਾਰ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ, ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਿਵਸਥਾ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਵੰਡ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ’ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
NEXT STORY 
