ਬਠਿੰਡਾ (ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ 2018 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੁੂੰ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ਾ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ਼, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨਸਾ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਐੱਸ.ਪੀ.(ਐੱਚ) ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਰ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ
NEXT STORY 
