ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੂਚੀ
2016 ਵਿਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 6 ਕੈਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ! ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੂਚੀ
NEXT STORY 
