ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 8800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ 2-3 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ, 3 ਫੀਸਦੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY