ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਣੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨੰਨ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੜ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਸਕਾਰਤਮਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ' ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ, ਪੁਲਸ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਥ-ਪੈਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ 1981 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17.17 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਭਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.42 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.48 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸ-ਬੇਸਿਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਉਪਲਭਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਂਡ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਦੁਖਦ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ASI ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨੰਨ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨ
NEXT STORY 
