ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਮਲ ਕਮੇਟੀ (ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਇੰਮਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਮਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਾਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛਿੜੀ 'ਕੋਲਡ ਵਾਰ', ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ਼
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਘਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਚੀਥੜੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ GST ਕੌਂਸਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ
NEXT STORY 
