ਬਠਿੰਡਾ, (ਬਲਵਿੰਦਰ)- ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਰਭ 'ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਲੋਟ (ਮੁਕਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1956 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1975-76 ਵਿਚ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 48.7 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 'ਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਸ-2 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 8.7 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਕਰੀਬ 8500 ਗਜ਼) ਬਚੀ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1978 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ 1983 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 1995 'ਚ ਉਥੇ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। 2011 'ਚ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਪੁਲਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰੁਸਤੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ.
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
