ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1291 ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 891 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ : ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ, 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚੋ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੌਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਲ-2 ਤੇ ਐਲ-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਵੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 206 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 542 ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 431 ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਬਦਲੇਗੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ
NEXT STORY 
