ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਲ 2006 ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2006 'ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਕਜਹੇੜੀ, ਪਲਸੌਰਾ, ਮਲੋਆ ਤੇ ਡੱਡਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 'ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2007 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਸਦਨ 'ਚ ਕੱਲ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਉੁਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2009, 25 ਮਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਲੋਆ, ਪਲਸੋਰਾ, ਕਜਹੇੜੀ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1998 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਡਹੇੜੀ, ਬੁਟਰੇਲਾ, ਅਟਾਵਾ ਤੇ ਬੁੜੈਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਿਊ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12/2 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ
ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਲ ਸਦਨ 'ਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ, 13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
NEXT STORY 
