ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 'ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਏਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ' (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਬੈਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
