ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ)— ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸਿਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਤਕ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਧਰਮੂਵਾਲਾ ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇਤੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਇਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 20:1 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲਾਮਬੰਧੀ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਛਾਂਗਾਰਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਜੀਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਈ ਚੁੰਬਕ, 2 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ
NEXT STORY 
