ਪਟਿਆਲਾ, (ਰਾਜੇਸ਼)— ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ 2 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਡ ਨੰ. 56 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 56 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਤੇ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚ ਦੋ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਘੱਟ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਚੁੰਬਕ ਲਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ 2-3 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਬਿੱਲੂ ਬੇਦੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ 145 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼
NEXT STORY