ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓ. - ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਪੋਸਟਾਂ (ਯਾਨੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,927 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,100 (56% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (BPEO) ਦੇ ਕੁੱਲ 228 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ, ਯਾਨੀ 110 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (DPC) ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 9 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਸਣੇ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
