ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਣਾ)-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ. 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ (ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ) ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ!
NEXT STORY 
