ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 (ਡੀ. ਆਰ. ਟੀ.) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ" ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਏ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 60 (1) (ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
