ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ)-ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇਥੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ, ਭੂਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੰਗਲਾ, ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਾਂਬਾ, ਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਯਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਰਡਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਫੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਫੇਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਇਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 81000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚ 85000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ 90 ਸਾਲਾ ਵੈਦ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਸਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ, ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ., ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉੁਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
NEXT STORY 
