ਮਲੋਟ (ਜੁਨੇਜਾ) : ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600-700 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਕਲ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਕਲ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਫ਼ੈਲੀ
NEXT STORY 
