ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਇਆ। 1947 ’ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਪਹਾੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1951 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1955 ’ਚ 12000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। 1956 ’ਚ ਸੂਬਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 126 ਤੋਂ 154 ਹੋ ਗਈ ਪਰ 1957 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1962 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ 1966 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਟ ਸੀਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣੀ ਬੁਝਾਰਤ
NEXT STORY 
