ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) — ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ., ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ./ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ, ਵਪਾਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਿੱਤ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀ. ਐੱਮ. ਨੈੱਟਵਰਕ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੇ-ਟੀ. ਐੱਮ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਕੈਸ਼ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ
NEXT STORY 
