ਜਲੰਧਰ—ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨਅਥਰਡ ਐੱਡ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2018 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਦਾ 59 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੇਵਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿੱਲ 2020 (ਪੋਸਿਟਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਘਾਤਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਯੂਰੋਪੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 27 ਫੀਸਦੀ ਐਚ.ਐਂਚ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸ਼੍ਰੈਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਚੀਨ 'ਚ 31 ਫੀਸਦੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ 49, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ 47 ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ 'ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਜ਼ੋਖਿਮ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਦਰਭ 'ਚ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਨਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਤਰਿਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੋਧ 2018 ਦੇ ਟਾਪ ਸੇਲਿੰਗ ਕ੍ਰਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋਧ 'ਚ 43 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 36 ਫੀਸਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕਰੀਬ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 31,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਭੋਗ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ
NEXT STORY 
