ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲਯੁੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ 76 ਸਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 68 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਮਾਤਲੀ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਤਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋਪਰਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਮੁੜ ਪੁਲਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਵਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਪਿਤਾ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ. ਸੀ. ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਲਟਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ
ਪਿਤਾ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ?
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਔਲਾਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
