ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਮੋਨੋਪਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ (ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ) ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭੋਗ, ਕਥਿਤ ਸਾਧ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 16 ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ 8 ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ’ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ, 19 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਕਾਰਣ ਮੌਤ, ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ 250 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
