ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)—ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।
ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
