ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)– ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ–ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ–ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲੀ, ਅਕਲੀਆ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ : ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ
NEXT STORY 
