ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
