ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 150 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-ਸੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਲੋਹੀਆਂ ’ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕਲਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੈੱਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
