ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰੋਹਿਲਾ) : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ 'ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 114 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਪੀਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 114 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਜੋ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਨਾਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਕੈਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦੀ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
