ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਮਿੱਲਾਂ 325 ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਧੋਖ਼ਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 743 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ? (ਵੀਡੀਓ)
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ,ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ
NEXT STORY 
