ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੌਕਸੋ) ਅਤੇ ਜ਼ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 2 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1940 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਲਈ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਵੈਨਾਂ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਜ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਓ.ਟੀ. ਐਸਿਸਟੈਂਟ, ਦੋ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕਰ, ਗਾਇਨਾਕੌਲੋਜਿਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 829 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚੋਂ 308 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਦਕਿ 521 ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ 38 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,12,79,048 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 31,69,911 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2024’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 41814 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 47.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2 ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 4.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੂਪ, ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇*Join us on Whatsapp channel*👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ
NEXT STORY 
