ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ— ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰ ਵਿਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ—
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਫਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਗਿਬ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਫਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ 9-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ—
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੈਡੇਟ ਬਣੇ 'ਬਾਹੂਬਲੀ', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY