ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਇਨਾਂਸ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਦਾਰੋਮਦਾਰ
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਸ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਾ : 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
