ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਖੀਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਿਆਂ ਲੱਪਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
2008 ਦੌਰਾਨ 2806 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ
2008 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 2008 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 12800 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 2806 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 368, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 168, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 273, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 42, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 109, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 31, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 202, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ 22, ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ 90, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 44, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 95, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 145, ਜਲੰਧਰ ਅੰਦਰ 228, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਦਰ 301, ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ 236, ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ 179, ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ 76 ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 179 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
2013 ਦੌਰਾਨ 1870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13040 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 'ਖਾਸ' ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵਾਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 13276 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 83831 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਸਮੇਂ 2 ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
NEXT STORY 
