ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਮਾਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
...ਤੇ ਹੁਣ 'ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
