ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 472 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
