ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ SGPC ਬਣ ਜਾਏਗੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
