ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਾਤਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਏਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰਹੂਮ 'ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ' ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ/ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਬਸੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ 'ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ' ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸੱਚ
ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫ਼ਾ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ'
ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਘਰ ਅਪਾਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 80 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਈ. ਡਬਲਿਯੂ. ਐੱਸ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਗਾਜਲ
NEXT STORY 
