ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਵਸੀਕੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 20 (3) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸਹਿ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ/ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿਚ ਉਕਤ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22-ਐੱਲ. ਈ. ਜੀ./2014 ਮਿਤੀ 27-8-2014 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 (ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੜਥੂ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
NEXT STORY 
