ਜਲੰਧਰ(ਚੋਪੜਾ) – ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਜੀਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਗ ਹਸਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਲਾਟੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ 13696 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕੇਸ ਨੰ. 1
ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਲਾਟੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 13696 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 73 ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ 8 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਨੇ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ 2 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 328 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਟਰੱਸਟ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਾਧੂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦਾ 129129 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 79 ਮਹੀਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ 13696 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਕਮ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਲਾਟੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 9 ਏ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਟਾਵਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 14 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 626422 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 26 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
